ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 13 ਦਸੰਬਰ ( ਮੁਨੀਰਾ ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ , ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ , ਜਿਵੇ ਕਿ Criminal Compoundable Case U/s 138 of NIAct. Bank Recovery Cases. MACT case . Maatrimonial Cases . Labour Dispute Cases. Land Acquisition Cases. Electricity and Water Bills Cases , Services Matters relating to pay allowance. Revenue Cases (Pending in district Courts and High Court , ) Retrial benefits and other Civil Cases ( rent, easmentary rights, injunction suits, specific Performance suits ) etc. ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Pre- litigative Cases ਜਿਵੇਂ ਕਿ Case U/s. 138 of NIAct, Bank Recovery Cases, Labour Dispute, Electricity and Water Bills and others (Criminal Compoundable, Matrimonial and other Civil Dispute ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 1362 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 627 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 Pre-Litigative ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 657 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 657 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 78, 845, 116.43 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
