ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ, 49 ਬਿਸਕੁਟ, 13 ਸਿੱਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, 18 ਸਿੱਕੇ, 2 ਸਮਾਰਟ ਘਰੀਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਾਰ, ਤਿੰਨ ਜੋੜੀ ਟੌਪਸ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਇਕ ਡਾਇਮੰਡ ਸਫੈਦ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਕੜੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਸਕੇਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
