ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 12 ਸਤੰਬਰ (ਮੁਨੀਰਾ ਸਲਾਮ ਤਾਰੀ) ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ , 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਤ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੋਰ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Criminal Compoundable Cases , Cuses U/s 138 of NIAcT , Bank Recovery Cases. Mact cases, Matrimonial case , labour dispute cases. Land Acquisition cases. Electricity and water bill cases. Service Matters relating to pay allowance, revenue cases (Pendingh in district Courts and High Court ), Retrial benefits and other civil case ( Rent , easmentary rights , injunction suits, specifie performance suits ) etc. ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Pre-litigative Cases ਜਿਵੇਂ ਕਿ Case U/s 138 of NIAct , Bank Recovery Case, Labour Dispute, Electricity and Water Bills and others (Criminal Compoundable, Matrimonial and other Civil Dispute ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1114 ਕੇਸ , ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 675 ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24—— ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 699 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 119075341।2/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਲੋਕ ਆਦਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾਂ ਹੋਏ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾਂ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਤਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
