ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਜੇ ਵਤਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਵਾਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਪਲੀ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
