ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 12.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 3.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਾਈਲਡਲਾਈਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਏਲੇਂਟ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਸ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚ 2 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ-ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
