ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 17 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਾਨੀ ਤਾਗੀਆ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
In the exercise of the power conferred by the Constitution of India, the President of India, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint the following Judges/Additional Judges in the High Courts: pic.twitter.com/FVkrodqprY
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 18, 2023
ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੁਪਲ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁੰਨੂਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
