ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਡਿਪੂਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
